User:Dines godara

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=>"रेलवे में सुधार के लिए बनाई गई डॉ. बिबेक देबरॉय समिति और समिति की सिफारिशें" - रेलवे बोर्ड के प्रस्तावित पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार पर सुझाव और सिफारिशें देने के लिए 22 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सीधे हस्तक्षेप से रेल मंत्रालय पर अर्थशास्त्री डॉ. बिबेक देबरॉय की अध्यक्षता में गठित की गई।*** देबरॉय समिति ने अंतिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दी है। - समिति की कई सिफारिशें ऐसी हैं जिनसे रेलवे के मौजूदा ढांचे और कार्यप्रणाली में अपूर्व बदलाव आएगा। समिति की सिफारिशों में खासकर तीन बातें सबसे अहम हैं। 1. एक यह कि रेलवे के पुनर्गठन के लिए अर्ध-न्यायिक प्रकृति की एक नियामक संस्था गठित हो। 2. रेल बजट की परिपाटी बंद की जाए और सामाजिक उत्तरदायित्व वाले खर्च को रेलवे से अलग किया जाए। 3. निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे खोले जाएं। इस सब के लिए समिति ने पांच साल की कार्य-योजना पेश की है। - प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण तकनीकी मानक और माल भाड़े की दरें तय करने के अलावा विवादों का निपटारा भी करेगा। वह किराए की दरों के पुनर्निर्धारण की दरें भी सुझाएगा, पर इस बारे में अंतिम फैसला रेल मंत्रालय का होगा। - सामाजिक उत्तरदायित्व वाले व्यय से रेलवे को अलग रखने का व्यावहारिक परिणाम यह होगा कि किराए के मद में राहत देने और कर्मचारियों के लिए अस्पताल, स्कूल और अन्य सुविधाओं की खातिर सरकार को अलग से सबसिडी की व्यवस्था करनी होगी और रेल बजट समाप्त किए जाने की सूरत में इसका प्रावधान आम बजट में करना होगा। - समिति ने जहां अपनी अंतरिम रिपोर्ट में निजीकरण या उत्पादन इकाइयों समेत कुछ महकमों की बाबत विनिवेश का पक्ष लिया था, वहीं अंतिम रिपोर्ट में उसने सीधे निजीकरण की बात न करके यह कहा है कि रेलवे में निजी पूंजी निवेश के रास्ते खोले जाएं। - देवरॉय समिति की रिपोर्ट में बरती गई सावधानी का मकसद रेल यूनियनों के संभावित विरोध को शांत करना है। जबकि टुकड़ों में निजीकरण की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है। मसलन, पैलेस आॅन वील्स जैसी रेलगाड़ियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी है। - स्पेशल फ्रेट ट्रेन आॅपरेटर और आॅटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन आॅपरेटर नाम से माल ढुलाई के मामले में भी निजी क्षेत्र के लिए दरवाजे पांच साल पहले ही खुल गए थे। - निश्चय ही रेलवे को अधिक पेशेवर और कार्यकुशल बनाने की जरूरत है, पर इसकी प्राथमिकताएं तय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा है। =>डॉ. बिबेक देबरॉय समिति की अन्य सिफारिशें एक नज़र में :- 1. समिति का कहना है कि रेलवे की हालत सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर उदारीकरण किए जाने की आवश्यकता है. 2. समिति ने सलाह दी है कि प्राइवेट सेक्टर को यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए. इसके साथ ही उन्हें वैगन, कोच और लोकोमोटिव निर्माण की इजाजत देने की भी जरूरत है. 3. समिति ने रेलवे के कामों की कमर्शियल एकाउंटिंग करवाने की भी बात कही है. 4. इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने देश के इस सबसे बड़े सरकारी परिवहन माध्यम को सभी कल्याणकारी और सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहने की भी सलाह दी है. 5. समिति ने कहा है कि रेलवे को स्कूल और हॉस्पिटल चलाने तथा आरपीएफ जैसी भारी भरकम फोर्स को पालने जैसे कामों से खुद को दूर रखना चाहिए. 6. समिति ने एक सरकारी स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) बनाने का भी सुझाव दिया है, जिसमें भविष्य में विनिवेश किया जा सके. समिति का मानना है कि इस एसपीवी के पास रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिकाना अधिकार होना चाहिए. 7.समिति ने रेलवे की सभी वर्तमान प्रोडक्शन यूनिट्स के स्थान पर इंडियन रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने का सुझाव दिया है. 8. इसके साथ ही समिति ने रेलवे स्टेशनों के लिए भी अलग कंपनी बनाने की सलाह दी है