User:Swapnil wakode/sandbox

1947 ते 2017 पर्यंत, भारतीय अर्थव्यवस्थेची योजना आखण्याच्या संकल्पनेवर आधारित होती. हे नियोजन आयोगाने (1951-2014) आणि नीती आयोग (2015-2017) द्वारे विकसित, विकसित, अंमलात आणण्यात आणि मॉनिटर केलेल्या पंचवार्षिक योजनेच्या माध्यमातून चालविले होते. पंतप्रधान पदाचे अध्यक्ष म्हणून पदमयुक्त असलेल्या, आयोगाचे नामनिर्देशित उपाध्यक्ष आहेत, ज्यांचे कॅबिनेट मंत्रीपद आहे. मोंटेकसिंग अहलुवालिया आयोगाचे शेवटचे उपाध्यक्ष (26 मे 2014 रोजी राजीनामा) बाराव्या पंचवार्षिक योजनेची मुदत मार्च 2017 मध्ये पूर्ण झाली. चौथ्या योजनेपूर्वी, राज्य संसाधनांचे वाटप पारदर्शक आणि उद्दीष्ट यंत्रणेऐवजी योजनाबद्ध नमुन्यांवर आधारित होते, ज्यामुळे 1969 मध्ये गाडगीळ सूत्र गोठविण्यात आला. सूत्रानुसार, सुनावणीच्या आवृत्त्यांपासून ते वाटप निश्चित करण्यात आले. राज्य योजनांसाठी केंद्रिय मदत.2014 मध्ये निवडून आलेले नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील नव्या सरकाराने नियोजन आयोगाच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे आणि राष्ट्रीय आयसीआयटी (नॅशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) या नावाने ओळखली जाणारी एक विचारपद्धती त्यास बदलत आहे.

इतिहास

पंचवार्षिक योजना केंद्रिय आणि एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम आहेत. 1920 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जोसेफ स्टॅलिनने पहिले पंचवार्षिक योजना सोव्हिएत युनियनमध्ये अंमलबजावणी केली. बहुतेक साम्यवादी राज्ये आणि अनेक भांडवलदार देशांनी त्यांना दत्तक घेतले आहे. चीन आणि भारत हे एफवायपीचे वापर करत आहेत, तरीही चीनने 2006 ते 2010 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विकासास हातभार लावण्याच्या दृष्टीकोनातून योजना (जिहाआ) ऐवजी, मार्गदर्शक तत्त्वे (गुहाहुआ) म्हणून अकराव्या एफवायपीचे नाव बदलले आहे. 1 9 51 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या समाजवादी प्रभावाखाली ताबडतोब स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने पहिले एफवायपी सुरू केली.

पहिले पंचवार्षिक योजना सर्वात महत्त्वाची होती कारण स्वातंत्र्यानंतर भारतीय विकासाला प्रारंभ करण्यामध्ये त्यांच्याकडे फार मोठी भूमिका होती. त्यामुळे कृषी उत्पादनास तिची जोरदार सहानुभूती झाली आणि देशातील औद्योगिकीकरण देखील सुरू झाले (परंतु दुसरे उद्योग, जे मोठ्या उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले त्यापेक्षा कमी). सार्वजनिक क्षेत्रासाठी (उदयोन्मुख कल्याणकारी राज्य), तसेच वाढत्या खाजगी क्षेत्रातील (बॉम्बे प्लॅन्स प्रकाशित करणाऱ्या काही व्यक्तींनी प्रतिनिधित्व केलेले) एक मिश्रित अर्थव्यवस्थेची एक विशिष्ट प्रणाली तयार केली.

प्रथम योजना (1951-1956)

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारताच्या संसदेला पहिले पंचवार्षिक योजना सादर केली आणि त्यांना त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. पहिले पंचवार्षिक योजना 1951 साली सुरु झाली जी प्रामुख्याने प्राथमिक क्षेत्रांच्या विकासावर केंद्रित होती. पहिले पंचवार्षिक योजना हेरोड-डोमर मॉडेलवर आधारित काही सुधारणा होते.

2096 कोटी रुपयांचा नियोजित अर्थसंकल्प सात व्यापक क्षेत्रांसाठी वाटप करण्यात आला होता: सिंचन आणि ऊर्जा (27.2%), कृषी आणि सामुदायिक विकास (17.4%), वाहतूक आणि संचार (24%), उद्योग (8.4% ), सामाजिक सेवा (16.6%), भूमिहीन शेतकरी (4.1%), आणि इतर क्षेत्रांसाठी आणि सेवांसाठी (2.5%) पुनर्वसन. या आर्थिक वर्षातील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व आर्थिक क्षेत्रात राज्याच्या सक्रिय भूमिका. त्या वेळी या भूमिकेला न्याय्य होते कारण स्वातंत्र्यानंतर लगेचच भारताला मूलभूत समस्यांना सामोरे जावे लागले - भांडवल आणि कमी क्षमतेची बचत.

लक्ष्य वाढीचा दर 2.1 टक्के वार्षिक वार्षिक सकल उत्पन्न (जीडीपी) वाढ; साध्य वाढीचा दर 3.6% होता तर नेट प्रॉडक्ट 15% वाढला. पावसाळा चांगला होता आणि तेथे उच्च पीक उत्पादनासह, परकीय गंगाजळी वाढली आणि दरडोई उत्पन्न 8% वाढले. जलद लोकसंख्या वाढीमुळे दरडोई उत्पन्नापेक्षा राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ या कालावधीत भाक्रा, हिराकुड, मेट्टूर बांध आणि दामोदर व्हॅली डेमसह अनेक सिंचन प्रकल्पांची सुरूवात झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ), भारत सरकारसह, मुलांच्या आरोग्यास संबोधित केले आणि अर्भक मृत्युदर कमी केला, अप्रत्यक्ष लोकसंख्या वाढीसाठी योगदान दिले.

1956 मध्ये योजना कालावधीच्या शेवटी पाच भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) प्रमुख तांत्रिक संस्था म्हणून सुरु झाल्या. निधीची काळजी घेण्यासाठी आणि देशातील उच्च शिक्षणाला बळकट करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ची स्थापना करण्यात आली. द्वितीय पंचवार्षिक योजनेच्या मधल्या काळात अस्तित्वात आलेली पाच पोलाद प्रकल्प सुरू करण्यासाठी करारबद्ध केले होते. ही योजना सरकारसाठी यशस्वी ठरली.

द्वितीय प्लॅन (1 956-19 61)

दुसरी योजना विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि "जलद औद्योगिकीकरण" मध्ये होती. 1953 साली भारतीय सांख्यिकीशास्त्रज्ञ प्रसंत चंद्र महालनोबिस यांनी विकसित केलेला महालानोबिस मॉडेलचा आराखडा, हे आर्थिक विकासाचे मॉडेल आहे. दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी जास्तीतजास्त उत्पादक शेतक-यांच्या दरम्यान गुंतवणुकीचे योग्य वाटप निश्चित करण्याचा या योजनेचा हेतू होता. इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूटमध्ये तयार करण्यात आलेल्या सांख्यिकीय मॉडेलच्या उपनियमांबरोबरच ऑपरेशन रिसर्च आणि ऑप्टिमायझेशनच्या कला तंत्रज्ञानाचा वापर केला. ह्या प्लॅनने बंद अर्थव्यवस्था धारण केली ज्यात मुख्य व्यापारिक गतिविधि भांडवली वस्तूंच्या आयातीवर केंद्रित केली जाईल.

भिल्ई, दुर्गापुर, आणि राउरकेला येथील जलविद्युत प्रकल्प आणि अनुक्रमे रशिया, ब्रिटन (यू.के.) आणि पश्चिम जर्मनी यांच्या सहाय्याने स्थापन करण्यात आले. कोळसा उत्पादनात वाढ झाली. उत्तर पूर्वमध्ये अधिक रेल्वे लाईन जोडण्यात आली.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अँड अॅटोमिक एनर्जी कमिशन ऑफ इंडियाची स्थापना संशोधन संस्था म्हणून झाली. 1 9 57 मध्ये परमाणु ऊर्जेमध्ये कामासाठी प्रशिक्षित तरुण विद्यार्थ्यांना शोधण्याची एक प्रतिभा शोध आणि शिष्यवृत्ती कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता.

भारतातील द्वितीय पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत वाटप करण्यात आलेली एकूण रक्कम 48 अब्ज होती ही रक्कम विविध क्षेत्रांमधे वाटली: ऊर्जा आणि सिंचन, सामाजिक सेवा, संचार आणि वाहतूक, आणि किरकोळ.

"लक्ष्य वाढीचा दर 4.5% होता आणि वास्तविक वाढीचा दर 4.27% होता. [6]"

तिसरी योजना(1961-1966)

तिसरी पंचवार्षिक योजना, शेती आणि गव्हाच्या उत्पादनात सुधारणा यावर भर दिला, परंतु 1 9 62 च्या संक्षिप्त भारत-चीनच्या युद्धात अर्थव्यवस्थेतील कमजोरं उजेड आणि संरक्षण उद्योग आणि भारतीय लष्कराच्या दिशेने लक्ष केंद्रित केले. 1 9 65-19 66 मध्ये भारताने पाकिस्तानबरोबर युद्ध लढले. 1 9 65 मध्ये एक भयंकर दुष्काळही झाला. युद्धमुक्तीने महागाईला प्राधान्य दिले आणि प्राधान्य किंमत स्थिरीकरणापर्यंत स्थलांतरित झाले. धरणे बांधकाम पुढे चालू. अनेक सिमेंट आणि खत वनस्पती देखील बांधले होते. पंजाबने भरपूर प्रमाणात गव्हाचे उत्पादन सुरू केले

ग्रामीण भागातील अनेक प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. लोकशाहीला ग्रास-रूट स्तरावर आणण्याच्या प्रयत्नात पंचायत निवडणुका सुरू झाल्या आणि राज्यांना अधिक विकासाची जबाबदारी देण्यात आली.

राज्य वीज मंडळ आणि राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळांची स्थापना करण्यात आली. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणासाठी राज्यांना जबाबदार करण्यात आले. राज्य रस्ता परिवहन महामंडळे स्थापन करण्यात आली आणि स्थानिक रस्ता इमारत राज्य जबाबदारी बनली.

लक्ष्य वाढीचा दर 5.6 टक्के होता, परंतु वास्तविक वाढीचा दर 2.4 टक्के होता.

थर्ड प्लॅनच्या दुःखदायक अपयशामुळे सरकारला "योजना अवकाश" घोषित करण्यास भाग पाडण्यात आले (1966-67, 1967-68 आणि 1968-96). या मध्यंतरीच्या कालावधीत तीन वार्षिक योजना काढण्यात आल्या. 1966-67 दरम्यान पुन्हा एकदा दुष्काळाची समस्या आली. कृषी, संबंधित उपक्रम आणि औद्योगिक क्षेत्रांना समान प्राधान्य दिले. भारत सरकारने घोषित केले की "रुपयाचे अवमूल्यन" हे देशाच्या निर्यातीसाठी वाढले आहे. योजनेच्या सुटीसाठी मुख्य कारण म्हणजे युद्ध, संसाधनांचा अभाव आणि त्या योजनेच्या सुट्टीनंतर वाढ झाल्यानंतर चलनवाढ वाढली.

चौथी योजना (1969-1974)

यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होते. इंदिरा गांधी सरकारने 14 प्रमुख भारतीय बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि भारतातील हरितक्रांतीची शेती अर्धी शेती केली. याशिवाय, पूर्व पाकिस्तान (आता बांगलादेश) मधील परिस्थिती 1971 चे भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेश लिबरेशन वॉर यांनी औद्योगिक विकासासाठी निधी गोळा करून घेतला आहे. भारताने 18 मे, 1974 रोजी राजस्थानमध्ये स्माईलिंग बुद्ध अंडरग्राउंड परमाणु चाचणी (पोखरण -1) अंशतः बंगालच्या उपसागरात संयुक्तपणे सातव्या नौकाविधीच्या तैनात केल्याच्या अंमलबजावणी केली. पश्चिम पाकिस्तानवर हल्ला चढवून आणि युद्धाचा प्रसार करण्याच्या विरोधात भारतला बजावण्यासाठी वेगवान सैन्य तैनात करण्यात आले आहे.

लक्ष्य वाढीचा दर 5.6% होता, परंतु वास्तविक वाढीचा दर 3.3% होता.

पाचवा प्लॅन (1974-1978)

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन (गरिबी हटवा) आणि न्याय यावर भर दिला गेला. या योजनेत कृषी उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता यावरही भर देण्यात आला. 1978 मध्ये नव्याने निवडून आलेले मोरारजी देसाई सरकार 1975 मध्ये विद्युत पुरवठा कायदा सुधारित करण्यात आला ज्यामुळे केंद्र सरकारला वीजनिर्मिती आणि प्रसार करण्याची संधी मिळाली.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग यंत्रणा लावण्यात आली आणि वाढत्या रहदारीचे समायोजन करण्यासाठी अनेक रस्ते रुंदावण्यात आले. पर्यटन देखील विस्तारित. वीस पदे कार्यक्रम 1975 मध्ये सुरू करण्यात आला. त्यानंतर 1974 पासून 1978 पर्यंत त्याचे अनुकरण करण्यात आले.

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या पहिल्या वर्षात (1974-78) किमान गरजेचे कार्यक्रम (एमएनपी) लावण्यात आले. कार्यक्रमाचा उद्देश काही मूलभूत किमान गरजा पुरवणे आणि त्यायोगे लोकांचे जीवनमान सुधारणे हे आहे.

लक्ष्य वाढीचा दर 4.4 टक्के होता आणि प्रत्यक्ष वाढीचा दर 4.8 टक्के होता.

रोलिंग प्लॅन (1978-1980)

जनता पार्टी सरकारने पाचव्या पंचवार्षिक योजनेला नकार दिला आणि नवीन सहाव्या पंचवार्षिक योजना (1978-1980) सुरू केली. ही योजना 1980 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सरकारने पुन्हा फेटाळली आणि एक नवीन छत्तीस योजना तयार करण्यात आली. रोलिंग प्लॅनमध्ये तीन प्रकारचे प्लॅन होते ज्या प्रस्तावित आहेत. पहिले योजना म्हणजे चालू वर्षासाठी आहे ज्यामध्ये वार्षिक अर्थसंकल्प समाविष्ट आहे आणि दुसरे म्हणजे निश्चित वर्षापर्यंतची योजना आहे, जी 3, 4 किंवा 5 वर्षे असू शकते. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार नियोजन क्रमांक 2 बदलत आहे. थर्ड प्लॅन एक परिप्रेक्ष्य योजना आहे जो दीर्घ अटींसाठी आहे, 10 किंवा 15 वर्षे किंवा 20 वर्षे. त्यामुळे रोलिंग प्लॅनमध्ये प्लॅनच्या प्रारंभ आणि समाप्तीसाठी तारखा निश्चित नाहीत. रोलिंग प्लॅनचा मुख्य फायदा म्हणजे ते लवचिक असतात आणि लक्ष्य निर्धारित करून पाच वर्षांच्या योजनांच्या कठोरपणावर मात करण्यास सक्षम असतात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील बदलत्या परिस्थितीनुसार व्यायाम, अंदाज आणि वाटप यांचा उद्देश. या योजनेचा मुख्य गैरप्रकार हा आहे की जर लक्ष्य दरवर्षी सुधारले जाते तर पाच वर्षांच्या कालावधीत जे काही निश्चित केले जाते ते प्राप्त करणे अवघड होते आणि ते एक जटिल योजना बनले. वारंवार पुनरावृत्त्यांचा परिणाम अर्थव्यवस्थेत स्थिरता नसणे जो त्याच्या संतुलित विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी आवश्यक आहे.

सहावी योजना (1980-1985)

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत आर्थिक उदारीकरणांची सुरुवात झाली होती. किंमत नियंत्रण काढून टाकले गेले आणि रेशन दुकाने बंद करण्यात आली. यामुळे अन्नधान्याच्या किंमतींमध्ये वाढ झाली आणि जीवनावश्यक खर्चात वाढ झाली. नेहरूंच्या समाजवादाचा हा शेवट होता. शिवरामन समितीची शिफारस करून 12 जुलै 1982 रोजी ग्रामीण भागात विकासासाठी नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंटची स्थापना करण्यात आली. अधिक लोकसंख्या रोखण्यासाठी कुटुंब नियोजन देखील वाढविण्यात आले चीनच्या कठोर आणि बंधनकारक एक मूल धोरणांच्या विरोधात, भारतीय धोरण शक्तीच्या धोक्यावर विसंबून नव्हते आवश्यक भारतातील अधिक समृद्ध क्षेत्र कमी समृद्ध क्षेत्रापेक्षा कौटुंबिक नियोजन अधिक वेगाने स्विकारत आहेत, ज्यामध्ये उच्च जन्म दर कायम आहे.

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर एक उत्तम यश आले. लक्ष्य वाढीचा दर 5.2% होता आणि प्रत्यक्ष वाढीचा दर 5.7% होता. केवळ पाच वर्षांच्या योजनेत दोनदा केले गेले होते.

सातवा प्लॅन (1985-1909)

सातव्या पंचवार्षिक योजनेत कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व पंतप्रधान म्हणून राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. या तंत्रज्ञानामुळे तंत्रज्ञानाचा दर्जा सुधारून उद्योगांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

सातव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट "सामाजिक न्याय" द्वारे आर्थिक उत्पादनक्षमता वाढविणे, अन्नधान्याचे उत्पादन करणे आणि रोजगार निर्मिती करण्याच्या क्षेत्रातील वाढ करणे हे होते.

सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा निष्कर्ष म्हणून, कृषी क्षेत्रातील स्थिर वाढ, चलनवाढीच्या दरांवर नियंत्रण, आणि देय रकमेची अनुकूल शिल्लक ज्यामुळे सातव्या पंचवार्षिक योजनेसाठी आवश्यक असणारा बांधकाम पुढील आर्थिक वाढ 7 व्या पंचवार्षिक योजनेत समाजवाद आणि ऊर्जा उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. सातव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख क्षेत्रे: सामाजिक न्याय, कमकुवतपणाचे दडपशाही काढून टाकणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी विकास, दारिद्र्यविरोधी कार्यक्रम, अन्न, कपडे आणि निवाराचा पूर्ण पुरवठा, लहान उत्पादकता वाढवणे - आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आणि भारताला एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनवणे.

स्थिर वाढीसाठी प्रयत्न करण्याच्या 15 वर्षांच्या कालावधीच्या आधारावर, सातव्या योजनेत 2000 सालापर्यंत स्वयंपूर्ण वाढीच्या आवश्यकतेची आवश्यकता लक्षात घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. 39 दशलक्ष लोकांना श्रमशक्तीची वाढ व्हावी आणि रोजगार वाढण्याची अपेक्षा होती. दरवर्षी 4% दराने.

भारतातील सातव्या पंचवार्षिक योजनेचा काही अंदाज खाली दिला आहे:

   निर्यात - Export 330 अब्ज (यूएस $ 5.1 अब्ज), आयात - (-) ₹ 540 अब्ज (यूएस $ 8.3 अब्ज), व्यापार बॅलन्स - (-) ₹ 210 अब्ज (यूएस $ 3.2 अब्ज)
   मर्चेंडाइझ निर्यात (अंदाज): ₹ 606.53 अब्ज (9 .3 अब्ज अमेरिकी डॉलर)
   मर्चेंडाइझ आयात (अंदाज): ₹ 954.37 अब्ज (यूएस $ 14.6 अब्ज)
   निर्यात - ₹ 607 अब्ज (9 .3 अब्ज अमेरिकी डॉलर), आयात - (-) ₹ 954 अब्ज (यूएस $ 14.6 अब्ज), व्यापार बॅलन्स- (-) ₹ 347 अब्ज (यूएस $ 5.3 अब्ज)

सातव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत, भारताने स्वैच्छिक एजन्सीज आणि सर्वसामान्य जनतेकडून मौल्यवान योगदान देऊन देशामध्ये स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला.

लक्ष्य वाढीचा दर 5.0 टक्के होता आणि प्रत्यक्ष वाढीचा दर 6.01 टक्के होता. [8] आणि दरडोई उत्पन्नाचा वाढीचा दर 3.7% होता.

वार्षिक योजना (1990-1992)

1990 मध्ये केंद्रस्थानी जलद बदलत असलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे आणि 1990-91 आणि 1991-92 या वर्षाचा वार्षिक योजना म्हणून विचार केला जाऊ शकत नाही. 1992-997 च्या कालावधीसाठी आठव्या योजनेची आखणी करण्यात आली.

आठवी योजना (1992-1997)

1989-91 मध्ये भारतातील आर्थिक अस्थिरता होती व त्यामुळे पाच वर्षांची योजना लागू झाली नाही. 1990 ते 1992 या काळात केवळ वार्षिक योजना होती 1991 मध्ये, भारताला परकीय चलन (परकीय चलन) साठ्यांच्या संकटाला सामोरे जावे लागले, फक्त 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा निधी शिल्लक राहिला. त्यामुळे दबावाखाली देशाने समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेचा धोका घेतला. पी.व्ही. नृसिंह राव हे भारताचे दहावे पंतप्रधान होते आणि ते काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख होते आणि त्यांनी भारताच्या आधुनिक इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या प्रशासनास नेतृत्व केले, एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन व राष्ट्रीय सुरक्षाला प्रभावित करणारे अनेक घटनांचे निरीक्षण केले. त्या वेळी डॉ. मनमोहन सिंग (नंतरचे भारताचे पंतप्रधान) यांनी भारताच्या मुक्त बाजारपेठेतील सुधारणांची सुरुवात केली जे जवळच्या दिवाळखोर राष्ट्राने काठावरुन परत आणले. भारतात उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (एलपीजी) सुरूवात झाली.

आठव्या योजनेच्या उद्दीष्टांच्या आधुनिकीकरणाचे मुख्य आकर्षण होते. या योजनेनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पायरी पायरीने उद्घाटनाचे उद्घाटन वाढत्या घाऊक आणि परदेशी कर्जाची दुरुस्ती करण्यासाठी करण्यात आले. दरम्यान, 1 जानेवारी 1 99 5 रोजी भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य झाला. जनगणना वृद्धीवर नियंत्रण, दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांची मजबूती, संस्थात्मक बांधकाम, पर्यटन व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास, पंचायती राजांचा सहभाग, नगर पालिका, एनजीओ, विकेंद्रीकरण आणि लोकांचा सहभाग.

एनर्जीला 26.6% खर्च दिलेला आहे.

लक्ष्य वाढीचा दर 5.6 टक्के होता आणि वास्तविक वाढीचा दर 6.8 टक्के होता.

सरासरी 5.6% दराने लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 23.2% च्या गुंतवणूकीची गरज होती. वाढीव भांडवल प्रमाण 4.1 आहे. गुंतवणुकीसाठी बचती घरगुती स्त्रोतांपासून आणि परदेशी स्त्रोतांमधून आली होती, सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 21.6% आणि विदेशी बचतीचे प्रमाण सकल देशांतर्गत उत्पादनात 1.6% एवढे होते. [9] 9.नववी योजना (1 997-2002) [संपादन]

भारतीय स्वातंत्र्यासाठी 50 वर्षांनंतर नवव्या पंचवार्षिक योजनेची ही योजना आहे. 9व्या पंचवार्षिक योजनेत अटलबिहारी वाजपेयी भारताचे पंतप्रधान होते. नवव्या पंचवार्षिक योजनेत मुख्यतः आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशाच्या गुप्त आणि अनपेक्षित आर्थिक क्षमतेचा वापर करणे शक्य झाले. गरीबीचे संपूर्ण उच्चाटन करण्याच्या प्रयत्नात देशाच्या सामाजिक क्षेत्राला मजबूत पाठिंबा दर्शविला. आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या समाधानकारक अंमलबजावणीमुळे राज्यांना जलद विकासाच्या मार्गावर चालण्याची क्षमता देखील मिळाली. 9वी पंचवार्षिक योजनेत देशाच्या आर्थिक विकासासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील एकत्रित प्रयत्नांचा देखील सहभाग होता. याव्यतिरिक्त, नवव्या पंचवार्षिक योजनेत देशाच्या ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात सामान्य जनतेस तसेच सरकारी एजन्सीकडून विकासाच्या दिशेने योगदान दिले गेले. पुरेशा स्रोतांसह निर्धारित कालावधीत लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी 9 व्या पंचवार्षिक योजनेत विशेष कृती योजना (एसएपी) स्वरूपात नवीन अंमलबजावणी उपाय विकसित करण्यात आले होते. एसएपींनी सामाजिक पायाभूत सुविधा, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान आणि जल धोरणाचे क्षेत्र समाविष्ट केले.

बजेट नवव्या पंचवार्षिक योजनेत एकूण 85 9 2,200 कोटी रुपयांचे (यूएस $ 130 अब्ज) सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व योजनांचा खर्च होता. 9व्या पंचवार्षिक योजनेत योजना खर्च आणि खर्चाच्या बाबतीत 48% वाढ झाली. आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या तुलनेत योजनेंतर्गत 33% खर्च झाला. एकूण खर्चानुसार, केंद्र आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकारचा वाटा 43% होता.

देशाच्या लोकांना जलद आर्थिक वाढ आणि जीवनाची गुणवत्ता यांच्यातील संबंधांवर लक्ष केंद्रित करणारी 9वी पंचवार्षिक योजना. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे सामाजिक न्याय आणि समभाग यावर भर देऊन देशातील वाढ वाढवणे. 9वीं पंचवार्षिक योजनेत वाढीच्या उन्मुख धोरणाचा मिलाफ करण्यावर भर देण्यात आला आहे ज्यामुळे देशातील सुधारणांच्या दिशेने काम करणार्या धोरणातील सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हे लक्ष्य गाठेल. 9व्या पंचवार्षिक योजनेत, ज्या गोष्टी आजही समाजात प्रचलित आहेत अशा ऐतिहासिक असमानता सुधारण्याचा उद्देश आहे.

उद्दीष्टे

9वी पंचवार्षिक योजनेचा मुख्य उद्दिष्ट ऐतिहासिक असमानतांमध्ये सुधारणा करणे आणि देशातील आर्थिक प्रगती वृद्धिंगत करणे हे होते. नवव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट असलेल्या इतर बाबीः

   लोकसंख्या नियंत्रण
   शेती आणि ग्रामीण विकासाला प्राधान्य देऊन रोजगार निर्मिती
   गरिबी कमी
   गरिबांसाठी अन्न आणि पाणी यांची उचित उपलब्धता याची खात्री करणे
   प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि इतर मुलभूत गरजांची उपलब्धता
   देशातील सर्व मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण
   अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय सारख्या सामाजिक वंचित वर्गांच्या सक्षमीकरण
   शेतीच्या दृष्टीने आत्मनिर्भरता विकसित करणे
   स्थिर किमतींच्या मदतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराने प्रवेग

धोरणे

   भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्ट्रक्चरल परिवर्तन आणि विकास.
   देशाच्या अर्थव्यवस्थेत असलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवीन पुढाकार आणि सुधारात्मक पावले उचलण्याबाबत.
   जलद वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी दुर्मिळ संसाधनांचा कार्यक्षम वापर
   रोजगारा वाढीसाठी सार्वजनिक व खाजगी सहकार्य
   आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी उच्च दराची निर्यात वाढवणे.
   वीज, दूरसंचार, रेल्वे इ. सारख्या सेवा पुरविणे.
   देशातील सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गांना सक्षम करण्यासाठी विशेष योजना.
   विकास प्रक्रियेत पंचायत राज संस्था / संस्था आणि नगर पालिका यांचा सहभाग आणि सहभाग

कामगिरी

   9वी पंचवार्षिक योजनेत 5.4 टक्के जीडीपी वाढीचा दर 6.5 टक्के
   4.2% च्या उद्दिष्टापेक्षा कृषी उद्योगाने 2.1%
   देशात औद्योगिक वाढीचा दर 4.5 टक्के होता जो 3 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त होता.
   सेवा उद्योगाच्या वाढीचा दर 7.8% होता.
   सरासरी वार्षिक 6.7% विकास दर गाठली होती.

देशाच्या संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी नवीन उपाययोजना तयार करण्यासाठी भूतकाळातील कमकुवतपणाच्या माध्यमातून नवव्या पंचवार्षिक योजनेचा विचार केला जातो. तथापि, कोणत्याही देशातील सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्थेसाठी, त्या देशाच्या सर्वसाधारण लोकसंख्येबरोबरच सरकारी एजन्सीजचा संयुक्त सहभाग असावा. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी सरकारी, खाजगी आणि सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

लक्ष्य वाढ 7.1% होते आणि प्रत्यक्ष वाढ 6.8% होती. 10.दहावा योजना (2002-2007) [संपादन]

दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे मुख्य लक्ष्य होते:

   दरवर्षी 8% जीडीपी वाढतात
   2007 पर्यंत 5% करून गरिबीचे प्रमाण कमी करणे
   किमान किमान मजुरीच्या वाढीसाठी लाभदायक व उच्च दर्जाची रोजगाराची तरतूद करणे
   2007 पर्यंत साक्षरतेच्या आणि मजुरी दरांमध्ये लिंग अंतर कमीत कमी 50% कमी करणे
   20-बिंदू कार्यक्रमाची सुरूवात झाली
   लक्ष्य वाढ: 8.1% - वाढ साध्य: 7.7%
   प्रादेशिक असमानता कमी करण्यासाठी क्षेत्रीय दृष्टिकोनापेक्षा 10 व्या पंचवार्षिक योजनेला प्रादेशिक दृष्टिकोनाचे पालन करणे अपेक्षित होते

एकूण योजना आराखड्यातून 921,291 कोटी (यूएस $ 140 बिलियन) (57.9%) केंद्र सरकारसाठी होते आणि 691,009 कोटी (यूएस $ 110 अब्ज) (42.1%) राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी होते

अकरावा पंचवीस योजना (2007-2012)

   पंतप्रधान म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात होते.
   2011-12 पर्यंत 18 ते 23 वयोगटातील उच्च शिक्षणामध्ये प्रवेश वाढविणे हे होते.
   तो दूर शिक्षणावर केंद्रित झाला, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरवर आणि I.T. च्या अभिसरण. शिक्षण संस्था
   रॅपिड आणि समावेशक वाढ. (दारिद्र्य निर्मूलन)
   सामाजिक क्षेत्रात आणि सेवेतील वितरण यावर भर.
   शिक्षण आणि कौशल्य विकासाद्वारे सबलीकरण.
   लैंगिक असमानता कमी.
   पर्यावरण स्थिरता.
   शेती, उद्योग आणि सेवांमध्ये वाढीचा दर अनुक्रमे 4%, 10% आणि 9% वाढवण्यासाठी.
   संपूर्ण प्रजनन दर 2.1 वर कमी करा
   200 9 पर्यंत सर्वांना स्वच्छ पेय पाणी द्या.
   कृषी वाढ 4% वाढवा.

बारावा योजना (2012-2017)

बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 8.2% वाढीचा दर प्राप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे परंतु 27 डिसेंबर 2012 रोजी नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (एनडीसी) 12 व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी 8% वाढीस मंजुरी दिली आहे. [ 10]

बिघडत चाललेल्या जागतिक परिस्थितीमुळे नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया म्हणाले की, येत्या पाच वर्षांत सरासरी 9 टक्के विकास दर गाठणे शक्य नाही. नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या नवी दिल्लीत झालेल्या वार्षिक आराखड्यात अंतिम वाढीचे उद्दिष्ट 8% निश्चित केले आहे.

राज्य नियोजन मंडळाच्या आणि विभागांच्या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अहलुवालिया म्हणाले, "आठव्या आणि 8.5 टक्क्यांच्या दरम्यान 9 टक्क्यांची सरासरी मोजणे शक्य नाही." गेल्या वर्षी मंजूर 12 व्या योजनेसाठी, 9% वार्षिक सरासरी दर बद्दल बोललो

"जेव्हा मी व्यवहार्य म्हणू शकते ... यासाठी मोठे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपण असे केले नाही तर, 8 टक्के उगवण्याचा अधिकार देवाने दिला नाही. मला वाटते की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ खूपच खालावली ... 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत (2012-13) 6.5 ते 7 टक्के विकास दर राहिला. "

त्यांनी असेही सुचवले की लवकरच देशभरातील एनडीसीला मंजुरीसाठी अंतिम मुदत (आर्थिक वाढ लक्ष्य) निवडण्यासाठी आयोगाच्या इतर सदस्यांसह आपले मत व्यक्त करावेत.

12 व्या पंचवार्षिक योजनेत सरकार दारिद्र्य कमी करण्याचा प्रयत्न करते आहे. अहलुवालिया म्हणाले की, "आम्ही योजना कालावधी दरम्यान दरवर्षी 9% गरीबीचे अंदाज कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो." यापूर्वी, राज्य नियोजन मंडळाच्या व नियोजन विभागांच्या परिषदेला उद्देशून त्यांनी सांगितले की 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत गरिबी कमी होण्याचा दर दुप्पट आयोगाने म्हटले होते की, तेंडुलकरची दारिद्र्यरेषा वापरताना 2004-05 ते 200 9 -10 या पाच वर्षांच्या काळात कमी होण्याचा दर प्रत्येक वर्षाच्या 1.5 टक्केच होता, जो 1 99 3 च्या दरम्यानच्या कालावधीच्या तुलनेत दुप्पट होता. 9 5 ते 2004-05. [11] योजनेचा उद्देश देशाच्या पायाभूत अडथळ्यांना अडथळा न आणणार्या विकासाचे लक्ष्य आहे.नोजन आयोगाने सादर केलेला कागदपत्र हे आराखडा अंतर्गत 1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत खाजगी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत वाढ, जीडीपीच्या (जीडीपीच्या 2 टक्के) जीडीपीच्या (जीडीपीच्या 2 टक्के) दराने सरकारच्या सबसिडीचा भार कमी होण्याचे निश्चित केले जाईल. यूआयडी (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) प्लॅनमध्ये सबसिडीच्या रोख हस्तांतरणासाठी एक प्लॅटफॉर्म म्हणून कार्य करा